रवांडा पहुंचे हज़ारों गौ रक्षक, पीएम मोदी द्वारा तोहफे में दी गयी 200 गायों की करेंगे रक्षा

अफ्रीकी देश रवांडा को पीएम मोदी ने 200 गाएं तोहफे में दी हैं 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवांडा दौरे पर हैं। वहां जाकर पीएम मोदी ने एक गांव को 200 गायें गिफ्ट की। पीएम मोदी ने रवांडा सरकार की एक कल्याणकारी योजना 'गिरिंका कार्यक्रम' के तहत ये गाय गिफ्ट की हैं। इन सभी गायों को रवांडा से ही खरीदा गया है। गाय को गिफ्ट करने की बात जब भारत में पता चली तो कई गौ रक्षकों ने रवांडा जाने की योजना बनाई। एक गौरक्षक को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखा गया। लेकिन, सुरक्षाबलों ने इसे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि इसके पास टिकट और पासपोर्ट नहीं था। इस शख्स का  कहना था कि वो गौ रक्षा के लिए जा रहा है तो उसे रोकना बिलकुल गलत है। काफी समझाने का बाद गौरक्षक वापस लौटा।

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एयरपोर्ट के बाहर राकेश नाम के इस शख्स ने बकवास न्यूज के बात करते हुए कहा कि वो रवांडा जाना चाहता है। क्योंकि, पीएम मोदी ने वहां के एक गांव को 200 गायें गिफ्ट की हैं। गाय की रक्षा के लिए किसी का वहां होना जरूरी है। जब बकवास न्यूज ने गौरक्षक से सवाल पूछा कि अगर आप वहां चले गए देश की गायों का क्या होगा तो इस पर शख्स का कहना था कि देश में बहुत सारे गौ रक्षक हैं। फिर इधर उधर देखते उसने आंख मारी और हंसते हुए कहा कि असल में तो वो गाय रक्षा के नाम पर विदेश घूमना चाहता है।

गायों की रक्षा की शपथ लेते गौरक्षक

इसी बीच अपने आपको गौ रक्षक बताने वाले एक संगठन ने कहा कि हमारे हज़ारों कार्यकर्ता रवांडा पहुंच गए हैं। सभी इलाकों को भी देख लिया गया है। बकवास न्यूज से बात करते हुए संगठन में ऊंची पहुंच रखने वाले रोहित नाम के शख्स ने बताया कि रवांडा में किसी भी गाय के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो इसके लिए उन्होंने पूरी योजना बनाई है। हालांकि, रोहित ने ये नहीं बताया कि उनके कार्यकर्ता वहां कैसे पहुंचे। रोहित का कहना है कि भारत सरकार को रवांडा की सरकार से बातचीत करके उनके कार्यकर्ताओं की रहनी की व्यवस्था करनी चाहिए।

गायों की रक्षा के लिए देशभर में कई गौ रक्षा ब्रिगेड बनी हुई हैं

रोहित ने बताया कि रवांडा में गौ रक्षकों को कई मुश्किलो का सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी मुसीबत तो वहां की भाषा आ रही है,  बताया जा रहा है कि कइयों ने अंग्रेजी और वहां की भाषा सीखने के लिए एडमिशन लेने की प्लानिंग बनाई है। लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि कोई कॉलेज या कोचिंग सेंटर इन लोगों को वहां पढ़ने की अनुमति देगा या नहीं

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