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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब अगर किसी ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खट से उसके अकाउंट से जुर्माने के पैसे कट जाएंगे, साथ ही एसएमएस अलर्ट सर्विस के लिए हर महीने 100 रूपए प्लस जीएसटी अलग से काटे जाएंगे, सर्विस की शुरूआत पहली बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ते ही हो जाएगी, दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी गाड़ियों को उनके मालिकों के नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, अब चूंकि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है और आधार बैंक अकाउंट से जुड़ा है इसलिए सीधे पैसे काटना बेहद आसान है
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब अगर किसी ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खट से उसके अकाउंट से जुर्माने के पैसे कट जाएंगे, साथ ही एसएमएस अलर्ट सर्विस के लिए हर महीने 100 रूपए प्लस जीएसटी अलग से काटे जाएंगे, सर्विस की शुरूआत पहली बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ते ही हो जाएगी, दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी गाड़ियों को उनके मालिकों के नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, अब चूंकि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है और आधार बैंक अकाउंट से जुड़ा है इसलिए सीधे पैसे काटना बेहद आसान है
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए एकदम नया ऑड ईवन फॉर्मूला निकाला, अब सड़क हादसों को कम करने के लिए हमने सीधे अकाउंट से पैसे काटने का निर्णय लिया है, उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक नियमों के टूटने में ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि सड़क हादसे भी ना के बराबर होंगे, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है, नए नियमों के मुताबिक ये है नयी रेट लिस्ट
रेड लाइट जंप - 1 हजार रूपए
बगैर सीट बेल्ट - 2 हजार रूपए
गलत लेन - 2 हजार रूपए
ओवरस्पीडिंग - 3 हजार रूपए
रांग साइड ड्राइविंग - 5 हजार रूपए
ड्रिंक एंड ड्राइव - 7 हजार रूपए
इन नए फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसके तीन फायदे हैं, पहला-ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले जो इधर उधर देखते हैं कि पुलिसवाला है या नहीं उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उपरवाला सब देख रहा है, दूसरा-जुर्माना इतना ज्यादा कर दिया है और वो सीधे बैंक अकाउंट से कटना है तो लोग भी नियम तोड़ने से पहले दस बार सोचेंगे और तीसरा-ट्रैफिक पुलिसवालों की घूसखोरी बंद हो जाएगी
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वहीं बकवास न्यूज़ से बात करते हुए ट्रैफिक हवलदार गजेंद्र हुड्डा का कहना था कि उनका घर तो रिश्वत से ही चलता है, जो सैलरी उन्हें मिलती है वो कई तरह की सेविंग स्कीम्स में लगा रखा है, अब तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा, तीन बच्चों की वो परवरिश कैसे कर पाएंगे, उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये सब उनकी चाल है जिससे वो केंद्र सरकार में उंगली कर रहे हैं, पुलिस और कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है इसीलिए वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे केंद्र सरकार और उनके कर्मचारियों को परेशानी हो
वहीं बकवास न्यूज़ से बात करते हुए ट्रैफिक हवलदार गजेंद्र हुड्डा का कहना था कि उनका घर तो रिश्वत से ही चलता है, जो सैलरी उन्हें मिलती है वो कई तरह की सेविंग स्कीम्स में लगा रखा है, अब तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा, तीन बच्चों की वो परवरिश कैसे कर पाएंगे, उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये सब उनकी चाल है जिससे वो केंद्र सरकार में उंगली कर रहे हैं, पुलिस और कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है इसीलिए वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे केंद्र सरकार और उनके कर्मचारियों को परेशानी हो
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